उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियो को 15 दिन में खाली करने होंगे सरकारी बंगले

उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया है। राज्य संपत्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि इस बारे में नोटिस जारी किये जा रहे हैं। शुक्रवार को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों तक यह नोटिस पहुंच जाएंगे।

इस समय छह पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के पास सरकारी बंगले हैं जो वीवीआईपी जोन में आते हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है। अदालत ने लोक प्रहरी नामक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया था। याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ते और अन्य प्रावधान कानून 1981 में अखिलेश यादव की सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी।

बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उच्चतम न्यायालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश से बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा करने गए थे।




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